लोकल ट्रेन में भीड़ कम करने के लिए राज्य और केंद्र को संयुक्त कदम उठाने की जरूरत: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव
रेल से यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए रेल प्रशासन अब तक कई सुविधाएं मुहैया करा चुका है। हालांकि लोकल ट्रेन (Mumbai local train) की समस्या जस की तस बनी हुई है। इसलिए अगर वह इस समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो इसमें समय लगेगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इसके लिए राज्य और केंद्र को संयुक्त उपाय करने चाहिए।
केंद्रीय कैबिनेट समिति ने राजकोट से कैनालस और नीमच से रतलाम रेलवे लाइन के दोहराव को मंजूरी दे दी है। वह इसकी जानकारी देने के लिए आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे। नीमच से रतलाम रेल लाइन के दोहराव के लिए 1184.67 करोड़ खर्च किए जाएंगे और यह प्रोजेक्ट 4 साल में पूरा होगा। 1168 राजकोट से कैनालस रेलवे लाइन के दोहराव के लिए। इस परियोजना पर 13 करोड़ रुपये खर्च होंगे और यह 4 साल में पूरा होगा।
लोकल ट्रेन में भीड़ कम करने पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की राय
अगर आप मुंबई में भीड़भाड़ की समस्या को हल करना चाहते हैं, तो आपको 70 साल के बारे में सोचना होगा।
मुंबई में सुविधाओं, परिसरों, चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए योजना बनानी होगी।
यह सवाल दो दिनों में खत्म नहीं होगा। इसमें बहुत मेहनत लगेगी
इसके लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को मिलकर काम करना होगा।
सुविधा, अच्छी सेवा, तकनीक जल्द ही इसका समाधान कर देगी।
उन्होंने कहा कि फिलहाल स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, इसलिए टिकट के विशेष दाम वसूले जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि फिलहाल 60 फीसदी प्री-कोरोना सेवाएं चल रही हैं. एक जांच चल रही है। टिकट की कीमतें जल्द ही पूर्ववत की जाएंगी।
स्थानीय लोगों पर एक सर्वेक्षण किया गया था। इस सर्वे में 70 फीसदी नागरिकों ने अपनी पसंद जाहिर की थी।तदनुसार, यह अगले दो से तीन वर्षों में हाइब्रिड स्थानीय सेवा प्रदान करेगा। समझा जा रहा है कि हाईब्रिड लोकल सर्विस में महिलाओं की सुरक्षा का खास ख्याल रखा जाएगा। हाइब्रिड लोकल को वेस्टर्न और सेंट्रल रेलवे पर उपलब्ध कराया जाएगा। रेल विभाग की ओर से एसी लोकल शुरू करने का काम चल रहा है. लोकल एसी और नॉन एसी दोनों में चलेगी। प्रत्येक कोच में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। इस हाइब्रिड लोकल में फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। राज्य सरकार से मांग की गई है। राज्य सरकार समय-समय पर उन मांगों को पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही होमगार्ड की मांग को पूरा करेगी।