मुंबई लोकल शुरू करने के फैसले पर ठाकरे सरकार पर भड़के बीजेपी विधायक राम कदम

राम कदम ने कहा कि जो टाइमिंग सरकार ने निर्धारित की है उससे किसका फायदा होगा?

मुंबई : एक तरफ जहां महाराष्ट्र सरकार ने आम जनता को राहत देते हुए 1 फरवरी से लोकल ट्रेन में यात्रा की अनुमति प्रदान की है। इस बाबत रेलवे को पत्र लिखकर सभी के लिए लोकल शुरू करने का अनुरोध भी किया है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के विधायक और प्रवक्ता राम कदम ने महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले पर विरोध जताया है। कदम का कहना है कि लोकल ट्रेन शुरू करने का फैसला महाराष्ट्र सरकार ने 5 महीने देर से लिया है, यह पहले भी लिया जा सकता था। महाराष्ट्र सरकार को लोकल ट्रेन और मंदिर खोलने से ज्यादा बार खोलने की जल्दबाजी थी। सरकार क्या इस बात का जवाब देगी कि जो समय उन्होंने निर्धारित किया है, उससे किस यात्री को फायदा होगा?
आखिरकार 9 महीने के लंबे इंतजार के बाद मुंबईवासियों के लिए लोकल ट्रेन की सेवा शुरू की जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने मध्य और पश्चिम रेलवे को पत्र लिखकर 1 फरवरी से आम आदमी के लिए लोकल ट्रेन शुरू करने की मांग की है। सरकार ने अपने इस पत्र में लिखा है कि लोकल ट्रेन में आम आदमी को ऐसे समय में सफर करने की इजाजत दी जाए, जिससे लोकल में ज्यादा भीड़ भाड़ ना होने पाए। इस वजह से अब सुबह पहली लोकल शुरू होने से लेकर सुबह 7 बजे तक, दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक और रात 9 बजे से लेकर आखिरी लोकल सेवा चलने तक लोगों को यात्रा करने की अनुमति दी जाने की बात कही गई है।
रेलवे स्टेशन और लोकल ट्रेन में भीड़ भाड़ ना हो। इसलिए सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे दोपहर तक और शाम को 4 बजे से लेकर 9 बजे तक के बीच लोकल ट्रेन में आम आदमी को सफर करने की इजाजत नहीं होगी। कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से तकरीबन 9 महीनों से आम आदमी को यात्रा करने की अनुमति नहीं थी। हालांकि तमाम राजनीतिक पार्टियों और नागरिक संगठन इस बात की मांग समय-समय पर सरकार से करते रहे थे। लेकिन कोरोना के संभावित खतरे को देखते हुए सरकार वेट एंड वॉच की मुद्रा में थी। हालांकि कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस बात के संकेत दिए थे कि आम आदमियों के लिए भी लोकल ट्रेन को जल्द ही शुरू किया जाएगा। जिसके तहत कुछ दिनों पहले पश्चिम रेलवे ने अपनी सभी लोकल सेवाओं को पूर्ण रूप से चलाना शुरू किया था। जिसके कुछ दिन बाद ही महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला आम जनता के हित में लिया है।