PM आवास योजना में बदलाव… हजारों मुंबईकरों के लिए खुशखबरी, अपना घर खरीदने का सपना होगा साकार

मुंबई: मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन (एमएमआर) में अपना पहला घर लेने की योजना बना रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। सालाना 6 लाख रुपये की आमदनी वाले परिवार भी अब प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठा सकेंगे। मुंबई समेत करीब के परिसर में रहने वाले लाखों परिवारों को केंद्र सरकार की योजना का लाभ पहुंचाने के लिए नियमों में बदलाव किया गया है।

अब तक इस योजना का लाभ केवल सालाना 3 लाख रुपये की आय वाले व्यक्ति को ही मिलता था। राज्य सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने केवल एमएमआर के लिए आवास योजना के नियमों में बदलाव किया है, जबकि एमएमआर को छोड़ देश के अन्य हिस्सों में प्रधानमंत्री आवास योजना का 3 लाख रुपये का ही नियम लागू रहेगा।

म्हाडा और सिडको को भी लाभ
आय की सीमा बढ़ाने का लाभ म्हाडा और सिडको की लॉटरी में अत्यल्प वर्ग से भाग लेने वाले आवेदकों को मिलेगा। म्हाडा प्रवक्ता के अनुसार, अत्यल्प वर्ग की श्रेणी से लॉटरी में भाग लेने के लिए आवेदक की सालाना आय 6 लाख रुपये होनी चाहिए, लेकिन आवास योजना के तहत आय की सीमा 3 लाख रुपये होने के कारण अत्यल्प वर्ग को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था। हालांकि, इसका लाभ वर्तमान में चल रही लॉटरी में नहीं होगा।

ऐसे होगा फायदा
3 लाख रुपये तक की सालाना आमदनी होने के चलते तमाम लोग इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे थे। मुंबई और आसपास के इलाकों में घरों की कीमतें काफी ज्यादा हैं। सातवां वेतन आयोग लागू होने के बाद डी वर्ग के कर्मचारियों की भी आय 3 लाख रुपये से ज्यादा हो गई है। ऐसे में, नियमों में बदलाव का फायदा बड़ी संख्या में घर खरीदारों को होगा। यह रकम मिड साइज का घर खरीदने वालों के लिए एक इन्सेंटिव की तरह है।

इससे अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा मिलेगा और रियल इस्टेट का सर्कल तेजी से घूमेगा। मुंबई महानगर और आसपास की स्थिति में इस बदलाव के संभावित फायदे को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार इसे लेकर काफी समय से केंद्र सरकार से बातचीत कर रही थी। गृह निर्माण मंत्री देंवेंद्र फडणवीस इस मुद्दे पर हाउसिंग मंत्री हरदीप सिंह पुरी के संपर्क में थे।

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