महाराष्ट्र सरकार निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली पर लगाम लगाने की तैयारी में…

निजी स्कूलों द्वारा अत्यधिक शुल्क वसूलने के बारे में अभिभावकों की बढ़ती शिकायतों के मद्देनजर, महाराष्ट्र सरकार ने इस बारे में दिशानिर्देश तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने का निर्णय लिया है । गैर अनुदानित स्कूलों की फीस आम तौर पर छात्रों को प्रदान की जाने वाली शैक्षिक सुविधाओं पर निर्भर करती है।

निजी विद्यालयों में शिक्षा शुल्क में वृद्धि करते समय संबंधित विद्यालय प्रबंधन अभिभावक शिक्षक संघ से चर्चा कर निर्णय लेते हैं,परंतु अभी शिकायते आ रही है कि निजी स्कूल अपनी मर्जी से सब तय करते है । लेकिन अब इन स्कूलों में फीस की सही राशि निर्धारित करने और इस पर राज्य सरकार का नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने जा रही है। यह जानकारी प्राथमिक शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने विधानसभा में दी।