महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी अस्पतालों में मेडिकल टेस्ट और इलाज फ्री करने का लिया फैसला… 15 अगस्त से शुरू हो सकती है योजना

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की घोषणा की है। यह फैसला मंत्रिमंडल की बैठक में सर्वानुमति से लिया गया है। इस योजना से 2.55 करोड़ नागरिक आसानी से इलाज पा सकेंगे। यह फैसला संविधान के आर्टिकल 21 के तहत स्वस्थ जीवन जीने के अधिकार के मुताबिक लिया गया है।

मुंबई : महाराष्ट्र के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के संचालित होने वाले सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज किया जाएगा। गुरुवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में सर्वानुमति से यह फैसला लिया गया है। सरकार के इस फैसले से जरूरतमंद लोगों को फायदा होगा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री प्राध्यापक डॉ. तानाजी सावंत ने बताया कि आगामी 15 अगस्त से सभी को मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जाएगा।

उन्होंने कहा कि देश के संविधान में आर्टिकल 21 के तहत सभी को स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार है। उसी के तहत राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग ने मंत्रिमंडल के समक्ष मुफ्त इलाज का प्रस्ताव पेश किया था, जिसे मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत राज्य सरकार के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ग्रामीण अस्पताल, सरकारी प्रसूति गृह, जिला सामान्य अस्पताल, उप जिला अस्पताल, संदर्भ सेवा अस्पताल, नाशिक और अमरावती में स्थापित राज्य सरकार के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, सरकारी कैंसर अस्पताल शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक राज्य में इस समय सभी सरकारी अस्पतालों को मिलाकर साल भर में तकरीबन 2 करोड़ 55 लाख नागरिक इलाज के लिए आते हैं। राज्य भर में राज्य सरकार के कुल 2418 अस्पताल हैं।

नगर निगम के अस्पताल शामिल नहीं
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में केस पेपर बनाने आदि के लिए लोगों को देर तक कतार में रहना पड़ता है, जिससे इलाज में देर होती है। हालांकि, इससे सरकार की तिजोरी में 71 करोड़ रुपये हर साल जमा होते हैं, लेकिन अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर जिला अस्पताल तक पेपर खर्च से लेकर ऑपरेशन तक का खर्च नहीं करना पड़ेगा। स्वास्थ्य मंत्री ने साफ किया कि यह योजना राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग की है, इसलिए केवल राज्य सरकार के अस्पतालों में ही लागू होगी। महानगरपालिकाओं द्वारा संचालित होने वाले अस्पतालों में लागू नहीं होगी।