मुंबईकरों को फिलहाल नहीं मिलेगी ‘नई एसी लोकल’… 238 वंदे भारत मेट्रो की मंजूरी के बावजूद प्लान टला

मुंबई: रेलवे बोर्ड से मुंबई के लिए 238 वंदे भारत मेट्रो (एसी लोकल) की मंजूरी मिलने के बावजूद इस प्लान को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। मुंबई रेल विकास निगम द्वारा 4 जुलाई को टेंडर के लिए नोटिस निकाला गया था। बहरहाल, MRVC की वेबसाइट पर वंदे मेट्रो के लिए टेंडर के स्थगन की सूचना दी गई है।

इस टेंडर में 238 एसी लोकल के अलावा 35 सालों तक इनके रखरखाव और दो डिपो बनाने के लिए निविदा आमंत्रित की जा रही थी। राजनीतिक विरोध के बाद अगस्त 2022 में मध्य रेलवे ने एसी लोकल की करीब एक दर्जन सर्विस बंद कर दी थीं। करीब दस महीनों के इंतजार के बाद 238 एसी लोकल की फाइल को रेल मंत्रालय से मंजूरी मिली। इस बार नाम बदलकर एसी लोकल को वंदे भारत मेट्रो कर दिया गया।

कई बड़े खिलाड़ी मैदान में
मुंबई में मौजूदा एसी लोकल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और मेधा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी द्वारा बनाई गई है। सूत्रों के अनुसार, 238 वंदे मेट्रो के लिए बड़े खिलाड़ी मैदान में उतर सकते हैं। इनमें अल्सटॉम और रूस की फर्म ट्रांसमैश होल्डिंग भी मैदान में उतर सकती हैं। MUTP IIIA की लागत 33,690 करोड़ है, इसमें से 20 हजार करोड़ के करीब 238 वंदे मेट्रो और डिपो के लिए खर्च होने हैं। सूत्रों के अनुसार किसी भी कंपनी के लिए यह परियोजना फायदे का सौदा साबित होने वाली है।

एसी लोकल की बढ़ी मांग
मध्य रेलवे की एसी लोकल ट्रेनों में रोजाना औसतन 1200 और पश्चिम रेलवे पर 1600 यात्री हर एक सर्विस में सफर कर रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले हर एक एसी लोकल में औसतन दुगुनी वृद्धि हुई है। पिछले साल अप्रैल से जून तक एसी लोकल ट्रेनों में रोजाना 63 हजार यात्री सफर कर रहे थे। अब पश्चिम और मध्य रेलवे पर कुल 135 एसी लोकल सर्विस रोजाना चल रही हैं, जिनमें करीब 1.53 लाख लोग रोजाना सफर कर रहे हैं। रेलवे केवल दस रेक से सभी सर्विस चला रही है।

MRVC ने बताई अलग वजह
MRVC के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुनील उदासी ने बताया कि वंदे मेट्रो के लिए जितने भी स्टेक हॉल्डर्स हैं, उनसे बातचीत का दौर जारी है। मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे के फीडबैक को टेंडर प्रक्रिया में शामिल करना है। इसके अलावा दोनों जोनल रेलवे की माइग्रेशन स्ट्रेटजी के इनपुट लिया जा रहा है।

इस स्टडी का मतलब है किस तरह से यात्री सामान्य लोकल से एसी लोकल में पलायन करेंगे। एसी लोकल को किस तरह से सेवाओं में शामिल किया जाएगा। सभी यात्री वर्ग का खयाल इसमें कैसे रखा जाएगा इत्यादि। हालांकि, MRVC ने जो टेंडर स्थगन की वजह बताई है, उन सभी पॉइंट्स को 4 जुलाई को जब वेबसाइट पर टेंडर के लिए नोटिस डाला गया था, तब भी ध्यान में रखा गया था।

क्यों अचानक टेंडर हुआ रद्द?
सूत्रों ने इस टेंडर को स्थगित करने की दो बड़ी वजहें बताई हैं। ये दोनों वजहें राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ी हुई हैं। दरअसल, MRVC राज्य सरकार और रेलवे के बीच की इकाई है। मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रॉजेक्ट के तहत रेलवे और राज्य को 50:50 प्रतिशत भागीदारी निभानी पड़ती है। सूत्र ने बताया कि अब राज्य सरकार में एनसीपी के लोग आ चुके हैं। 2 जुलाई को ही एनसीपी के 8 मंत्रियों ने शपथ ली। 14 जुलाई को अजित पवार को वित्त मंत्रालय सहित अन्य मंत्रियों के पोर्टफोलियो बांटे गए।