वसई-विरार मनपा पर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने २१७० करोड़ का लगाया जुर्माना…

वसई : ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और सीवेज उपचार परियोजनाओं को लागू न करने व प्रदूषण को रोकने में विफल रहे वसई-विरार शहर महानगरपालिका पर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा २०१९ से प्रति दिन १० लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। इस जुर्माने से बचने के लिए महानगरपालिका ने कई प्रयास किए लेकिन असफल रहे। हाल ही में नेशनल ग्रीन आर्बिट्रिर की अंतिम सुनवाई में यह जुर्माना अनिवार्य रूप से वसूलने का आदेश दिया गया है।

बता दें कि २०१९ में महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वसई-विरार मनपा पर प्रदूषण को नियंत्रित करने में विफल रहने का आरोप लगाया था। बोर्ड का कहना था कि सीवेज को बिना प्रक्रिया के सीधे समुद्र में छोड़े जाने से शहर में प्रदूषण बढ़ गया। इसलिए पर्यावरण साक्षर व्यक्ति चरण भट्ट ने ग्रीन आर्बिट्रेशन के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की। इस मामले में अंतिम सुनवाई हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा की गई। इस दौरान न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह और डॉ. विजय कुलकर्णी की खंडपीठ ने जुर्मनि की राशि एक माह के भीतर वसूलने का आदेश दिया है।