हाईकोर्ट में केंद्र ने दिया जवाब, कहा-दून-दिल्ली हाईवे का चौड़ीकरण जरूरी, नियमों का होगा पालन

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने रिजर्व शिवालिक एलीफेंट कॉरिडोर को डी-नोटिफाइड करने व दून-दिल्ली नेशनल हाईवे चौड़ीकरण के खिलाफ दायर अलग-अलग जनहित याचिका पर बुधवार को एक साथ सुनवाई की।

इस बीच केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल कर बताया कि देहरादून के उत्तराखंड की राजधानी होने के कारण एनएच का चौड़ीकरण जरूरी है। इसकी जद में जो पेड़ आएंगे, उनके बदले पौधारोपण किया जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया नियमानुसार की गई है। वहीं, राज्य सरकार ने कहा कि केंद्र ने एनएच चौड़ीकरण की जो मंजूरी मांगी थी, वह दी गई। राज्य की इसमें कोई भूमिका नहीं है।

देहरादून निवासी रीनू पाल व हल्द्वानी के अमित खोलिया ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर शिवालिक एलीफेंट रिजर्व फॉरेस्ट को डी नोटिफाइड करने व दिल्ली -देहरादून नेशनल हाईवे चौड़ीकरण को चुनौती दी थी। चौड़ीकरण मामले में कहा गया कि रजाजी नेशनल पार्क के इको सेंसटिव जोन का नौ हेक्टेयर क्षेत्रफल प्रभावित हो रहा है। इसमें करीब 2500 साल के पेड़ हैं। कई तो 100 से 150 साल पुराने हैं, जिन्हें राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। ऐसे चौड़ीकरण पर रोक लगाई जानी चाहिए।

मामले में याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता अभिजय नेगी ने बताया कि उत्तराखंड का पेड़ों के निस्तारण के बदले पौधारोपण का रिकार्ड बहुत खराब है। यहां परियोजनाओं से जो नुकसान होता है, उसका फायदा दूसरे राज्य उठाते हैं। पूरे मामले को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि आठ सितंबर निर्धारित कर दी।